वेतन निर्धारण प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण हो सके इस हेतु 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीन समस्त आहरण-संवितरण अधिकारियों को सूचित करें।
स्पष्ट करें कि समस्त लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों को IFMIS सिस्टम में इन्द्राज कर सेवा पुस्तिकाए भौतिक रूप से शिविर में प्रस्तुत करते हुए अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.