जनहित याचिका दाखिल करने वाले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा का कहना है कि खर्चा चलाने के लिए प्रॉपर्टी केवल उसी समय बेची जाती है जब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया हो। पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। वास्तविकता में यह जनता की संपत्ति हैं। सरकार इस बारे में एकतरफा फैसला नहीं ले सकती।
हमारी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किए परंतु मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उल्टा नोटिस जारी होने के बाद सरकारी संपत्ति बेचने का क्रम तेज कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा हर बार तारीख बढ़ाने का निवेदन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.