माध्यमिक शिक्षा मंडल ने धारा 148 (ए) के तहत हाईकोर्ट जबलपुर और उसकी खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में कैविएट दायर की है। सभी एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होंगे। दोनों में करीब 18 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। 10वीं में 10 लाख से ज्यादा और 12वीं क्लास में 7 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। इसके लिए प्रदेश में करीब 4 हजार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल एग्जाम 12 फरवरी से 25 मार्च तक चलेंगी, जबकि प्राइवेट छात्रों की प्रैक्टिकल एग्जाम 18 फरवरी से 20 मार्च तक चलेंगी।
कैविएट क्या होता है, एमपी बोर्ड को इससे क्या फायदा हुआ
कैविएट का मतलब होता है शासन द्वारा हाई कोर्ट को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा क्या गतिविधि संचालित की जा रही है और निवेदन किया जाता है कि यदि उनके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो स्थगन आदेश अथवा किसी भी प्रकार के अंतरिम आदेश को जारी करने से पहले माननीय उच्च न्यायालय, एमपी एजुकेशन बोर्ड को उसका पक्ष रखने का अवसर प्रदान करें। सरल शब्दों में हाईकोर्ट से निवेदन किया जाता है कि कृपया एक तरफा स्थगन आदेश जारी ना करें। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.