जबलपुर आए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लगभग 65 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। शेष 35% पदों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक खत्म हो जाएगी। सनद रहे कि शिवराज सिंह सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के कारण भर्ती परीक्षाओं को होल्ड कर दिया है।
अतिथि विद्वानों को अनुभव का लाभ नहीं देंगे: उच्च शिक्षा मंत्री
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि जिस प्रकार दूसरे विभागों में अस्थाई तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई थी उसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में भी दी जाएगी अनुभव के आधार पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी।उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.