सभी जिलों के कलेक्टरों को हड़ताल की सूचना दी
मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाईज एंड इंजीनियर्स संगठन ने आंदोलन के बारे में उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सूचना भी दे दी है। संगठन ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को पत्र भी लिखा था। बावजूद मांगें पूरी नहीं हुई। इसलिए अब 1 नवंबर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी लेकिन बिजली कंपनी ने आदेश जारी नहीं किया
संगठन के संयोजक वीकेएस परिहार ने बताया, 21 अक्टूबर को CM शिवराज सिंह चौहान ने महंगाई भत्ता और वेतनवृद्धि की एरियर्स की बकाया राशि के भुगतान की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश की बिजली कंपनियों ने इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि 4 नवंबर को दीपावली है। इस संबंध में 28 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री को लैटर लिखकर DA- वेतनवृद्धि की राशि समेत अन्य 5 सूत्री मांगों के निराकरण करने की मांग की गई थी। फिर भी कंपनियों ने निर्णय नहीं लिया। इसलिए अब 1 नवंबर से फिर से आंदोलन की राह पर चलेंगे।
मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाईज एंड इंजीनियर्स संगठन की मांगें
बिजलीकर्मियों के महंगाई भत्ता एवं स्थगित वेतनवृद्धि के बकाया राशि के 50% का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाए।
बिजलीकर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2021 से 14% एनपीएस का प्रावधान तुरंत लागू किया जाए।
संविदा के अधिकारी-कर्मचारियों का वेतनवृद्धि एवं डीए भी पिछले सालों में नहीं लगाया गया है। इसलिए सभी संविदाकर्मियों के अक्टूबर के वेतन में डीए की राशि भी दी जाए।
आउटसोर्स कर्मियों के बोनस के भुगतान के साथ उनका अक्टूबर माह का वेतन भी दीपावली से पहले दिया जाए।
कर्मचारियों को विद्युत देयकों में मिलने वाली 50% छूट को बंद करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए।