उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को निकटस्थ महाविद्यालयों और उनकी वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जाये। विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन स्केन कर लिया जाये, जिससे उन्हें महाविद्यालयों में सत्यापन के लिये बार-बार दस्तावेज नहीं ले जाना पड़ें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों को स्केन करने की जरूरत नहीं होगी। यदि विद्यार्थी ने एक बार नामांकन करा लिया है, तो दोबारा दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रवेश की समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिये प्राचार्यों को अधिकृत किया जायेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकारी नीतियों में संशोधन पर भी चर्चा की। उपस्थित विद्वानों से इस संबंध में सुझाव लिये गये। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन सहित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य और संचालक उपस्थित थे।