मध्य प्रदेश में महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर 2% की छूट
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मध्यप्रदेश में महिला के नाम पर यदि कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसकी रजिस्ट्री पर 2% की छूट दी जाएगी। यानी यदि आप 3000000 रूपए का मकान या प्लॉट खरीद रहे हैं तो महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर ₹60000 की बचत होगी।
मध्यप्रदेश में महिलाओं को ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन फ्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की कि मध्यप्रदेश में महिलाएं यदि ठेकेदारी करना चाहती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन फ्री किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही कई महिलाएं ठेकेदारी कर रही हैं और अकेले भोपाल में 100 से ज्यादा फॉर्म महिलाओं के नाम पर संचालित होती है।
लड़कियों को फ्री करियर काउंसलिंग और कार ड्राइविंग ट्रेनिंग
मध्यप्रदेश में रु.100 करोड़ की लागत से नारी सम्मान कोष बनाया जाएगा जिससे महिलाओं के सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के काम किये जाएँ। बेटियों के लिए करियर काउंसिलिंग दी जाएगी। चिन्हित आईटीआई में महिलाओं को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश में महिला सफाई कर्मचारी को वीकली ऑफ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज #InternationalWomensDay पर निर्णय ले रहा हूँ कि हर महिला सफाईकर्मी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाएगी।
महिला संविदा कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा
महिला संविदाकर्मियों को भी अब बच्चों को जन्म देने के बाद 180 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। जिस गाँव में 3 साल तक बेटी-बेटे का सामान संख्या में जन्म होगा, उस गाँव के विकास के लिए रु. 2 लाख की सहायता अलग से दी जाएगी।
फसलों की खरीदी महिलाओं के स्व-सहायता समूह करेंगे
गेहूं और बांकी फसलों की खरीदी भी महिलाओं के स्व-सहायता समूह करेंगे। कम से कम 10 प्रतिशत खरीदी बहनें करें, ताकि उनके खाते में पैसा आए।
मप्र की हर पंचायत में नारी अदालत बनाई जाएगी
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र में नारी अदालत बनाते हैं इसमें आपको काम करना पड़ेगा, समझाना और मामले घर में ही सुलझा देना। छोटे-छोटे मामले क्यों थाने में जाएं, पंचायतों में नारी अदालत बनाएंगे और छोटे-मोटे मामले उनके मामले से सुलझाने की कोशिश करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान International Womens Day पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूह के सदस्यों को 200 करोड़ रूपये के बैंक ऋण वितरण कर रहे थे।