दिव्यांग सहायक प्राध्यापक उम्मीदवारों की मांग है कि लोक सेवा आयोग और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि चयन सूची जारी कर नियुक्ति देने की कृपा करें ताकि जबलपुर हाईकोर्ट की MCC/1349 का परिपालन समय से हो सके।समय समय पर दिव्यांगों ने उच्च शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से नियुक्ति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया परन्तु अभी तक नियुक्ति नही मिली है।
जबकि पूर्व मे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कहा था कि , "जब नौकरियों के अवसरों का अभाव है, ऐसे समय में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है।" दिव्यांग अभ्यर्थी ( मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के सहायक प्रध्यापको के पदो को अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को देकर नियुक्ति दी गई जोकि मध्यप्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय था। परन्तु अब जबलपुर हाईकोर्ट का WP/19393 दिनांक 29-4-2020 का आदेश दिव्यांगो को पक्ष में आया था जिसमें सरकार को एक माह मे दिव्यांगो को नियुक्ति कुल केैडर इस्टैन्थ का 6% आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों को देने को कहा था।
दिव्यांग अभ्यर्थी ऐसे भी है (34 पूर्व चयनित अभ्यर्थी) जिनका मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त दस्तावेजों का भोपाल में वेरीफिकेशन भी कराया जा चुका है।परन्तु उच्च शिक्षा विभाग ने और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने महिला आरक्षण का मुद्दा जो कोर्ट मे लंबित होने के कारण दिव्यांगो के चयन की सूची आज दिनांक तक जारी नही की है तथा नियुक्ति नही दी है।
इसके अलावा दिव्यांग डाॅ मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात सितम्बर माह में की थी तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी नियुक्ति दी जाएगी परन्तु अभी तक नियुक्ति नही मिली है।इस वैश्विक विपत्ति के समय दिव्यांगजन अभ्यर्थी बेरोजगार है और उन्हें रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है।आज भी दिव्यांगजन मानसिक ,सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं।