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क्या लोग रोज के 2 रुपये भी नहीं देंगे: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा - MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल से पानी की सप्लाई की घोषणा तो कर दी परंतु मध्य प्रदेश शासन के अनुभवी अफसर इस योजना को लेकर चिंता में है। मंगलवार को मंत्रालय में प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान बीच में ही बोल पड़े कि ₹60 कोई बड़ी रकम नहीं है, क्या लोग रोज का ₹2 भी नहीं देंगे।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बहुत जरूरी है घर-घर नल जल योजना

योजना के प्रेजेंटेशन के दौरान अफसरों ने बताया कि इस योजना के संचालन का पूरा भार शासन पर आएगा क्योंकि लोग पानी का बिल जमा नहीं करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे प्रबंध करें कि ग्रामीण हर माह पूरी राशि दें। इसके लिए गांवों में जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। सरकार ने 2023 तक प्रदेश के हर ग्रामीण के घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। परियोजना पूरी होने पर गांव-गांव में प्रारंभ उत्सव मनाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण अंचल में घर-घर नल से जल पहुंचाया जाना है। इसे लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने प्रस्तुतिकरण दिया।

सीएम शिवराज सिंह ने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का प्रस्ताव नामंजूर किया

जब बात बिल वसूली की आई, तो अधिकारियों ने कहा कि घर-घर पानी पहुंचाने की लागत 180 से 240 रुपये माह आ रही है। वर्तमान में जिन गांवों में योजनाएं संचालित हैं, वहां औसत 18% वसूली हो रही है। ऐसे में योजनाएं चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिजली का बिल कहां से देंगे, मरम्मत कैसे करेंगे। योजनाएं ग्राम स्तर पर गठित समितियां चलाएंगी और वे ही वसूली करेंगी। इस पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि योजनाएं विभाग को ही चलाना चाहिए। समिति राशि नहीं वसूल पाएगी। आखिर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं समितियां ही चलाएंगी।

लोगों से दो रुपये ही तो ले रहे हैं। बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुंदेलखंड पैकेज में गड़बड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए हिदायत दी जानी चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निवाड़ी और बुरहानपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सौ फीसद घरों में पानी पहुंच जाएगा। जबकि अगले वित्तीय वर्ष में भोपाल, दतिया, इंदौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़ और उमरिया जिले में काम पूरा हो जाएगा।

तीसरे पक्ष से कराएंगे परीक्षण

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि योजना की गुणवत्ता में कोई कसर न छोड़ें। तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) से परीक्षण कराया जाएगा। विभाग की मदद से जल एवं स्वच्छता समिति योजना का निर्माण कराएगी। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पंचायत विभाग के समन्वय से अन्य गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

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