कोविड-19 कोरोनावायरस की आड़ में प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों का जनवरी 2019 से 5% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं एरियर्स तथा सातवें वेतनमान की तृतीय किस्त जो मई 2020 में प्राप्त होनी थी एवं जुलाई 2020 से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी, शासन द्वारा उक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने का असर सबसे ज्यादा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर पड़ा है।
संघ के प्रमोद तिवारी, अरवेंद्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, नरेंद्र दुबे, जवाहर केवट, प्रहलाद उपाध्याय, नरेंद्र सेन, मनोज राय, शहजाद द्विवेदी, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पांडे, बृजेश मिश्रा, रजनीश पांडे, अजय दुबे, सतीश उपाध्याय, अरुण दुबे, प्रमोद साहू, बलराम नामदेव, मुन्ना लाल पटेल, अजय सिंह राजपूत, गोपाल पाठक, हरि शंकर गौतम, गणेश चतुर्वेदी, कैलाश शर्मा, लक्ष्मण परिहार, हर्ष मनोज दुबे, रमाकांत पटेल, मोहम्मद तारिक, धीरेंद्र सोनी, प्रियांशु शुक्ला, महेश कोरी, संतोष तिवारी, आदि ने माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को ईमेल भेजकर मांग की है वित्तीय वर्ष 2020--21 में वृत्ति कर एवं आयकर से छूट प्रदान की जावे ताकि कोरोना की इस महामारी में तृतीय श्रेणी एवं लघु वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कुछ आर्थिक राहत मिल सके।