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कर्मचारियों की पेंशन में देरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो: कर्मचारी संघ - MP NEWS

भोपाल
। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 20-21 हजार अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे है। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष-कन्हैयालाल लक्षकार, सुधीर नेमा, प्रांतीय महामंत्री-हरिश बोयत, प्रांतीय सचिव-जगमोहन गुप्ता, यशवंत जोशी, राकेश पाटीदार, विनोद राठौर ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शासनादेशानुसार  सेवानिवृत के दिन ही संबंधित  अधिकारी कर्मचारी को पीपीओ, जीपीओ(पेंशन पेमेंट आर्डर, ग्रेच्युटी पेमेंट आर्डर) दिया जाना चाहिए। 

आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर तो ठीक महिनों तक पीपीओ, जीपीओ जारी नहीं किये जाते है। इनके अभाव में मासिक पेंशन ही चालू नहीं हो पाती है। हाल ही में कलेक्टर इंदौर ने पीड़ा को समझते हुए समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई थी। परिणाम स्वरूप जिले के अधिकारी हरकत में आ गये। शिक्षा विभाग में जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले आठ प्राचार्य, शिक्षकों एवं भृत्य की सूची जारी कर सेवानिवृति के दिन पीपीओ एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान के आदेश श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर ने संबंधित प्राचार्य एवं संकुल प्रभारियों को  दिनांक 18 जनवरी 2021 को जारी कर जवाबदेही सुनिश्चित की है। 

"मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ" मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन भोपाल से अपेक्षा एवं मांग करता है कि प्रदेश स्तर पर समीक्षा कर सेवानिवृत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वत्वों सहित पीपीओ, जीपीओ अविलंब जारी करवाये जावे। विलंब के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जावे। यह सर्वविदित है कि स्वत्वों के भुगतान में अनावश्यक विलंब कर भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में हजारों प्रकरण निराकरण की बाट जोह रहे है। सार्थक व प्रभावी पहल की दरकार है। विलंब कारी कुत्सित नीति पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। 

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