ईडी के मुताबिक, इस मामले में हैदराबाद की कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों समेत अन्य ने कथित तौर पर कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की आइटी सेवा सेवा प्रदाता से मिलीभगत कर ई-टेंडर में हेराफेरी कर अवैध तरीके से भारी-भरकम कांट्रैक्ट हासिल कर लिए।
अप्रैल 2019 में राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने द्वारा दर्ज एफआइआर में इस कथित घोटाले में मैक्स मंटेना, माइक्रो जेवी हैदराबाद, जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद आदि को मुख्य लाभार्थी बताया गया है। इसी मामले में मनी लांड्रिंग केस दर्ज किया गया है।
