समय पर चुनाव नहीं कराने पर हाई कोर्ट दंडित कर चुका है
माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक-15826/2018 में दिनांक-25/04/2019 में पारित आदेश द्वारा नगर परिषद नरवर जिला-शिवपुरी का निर्वाचन समय पर न कराये जाने के कारण आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर राशि रूपये 50,000/- का दण्ड पृथक-पृथक अधिरोपित किया गया हैसाथ ही पुर्नविलोकन याचिका क्रमांक-1190/2019 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के विरूद्ध अवमानना प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में नगरपालिक निगम इन्दौर के निर्वाचन 'शीघ्र कराये जाने के याचिका क्रमांक-4856/2020 प्रचलित हैं।
कोरोना संक्रमण के दौरान देशभर में चुनाव हो रहे हैं, मध्यप्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं
कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का सामान्य निर्वाचन एवं देश में आकस्मिक रूप से रिक्त लोकसभा एवं विधानसभा के उप निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं। इसी प्रकार कई अन्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान राज्य में नगरीय निकायों एंव पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न करा रहे हैं जिसमें राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर एवं तेलंगाना प्रमुख हैहैदराबाद में भी हाल ही में नगरपालिक निगम के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैंहरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी नगरीय निकायों के निर्वाचन माह दिसम्बर-2020 में कराने का कार्यक्रम जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन की लापरवाही के कारण पहले ही चुनाव में काफी देरी हो चुकी है
नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन कराया जाना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभागों द्वारा निर्वाचन के पूर्व की कतिपय आवश्यक कार्यवाहियाँ समय पर पूर्ण न करने के कारण निर्वाचन कराये जाने में काफी विलम्ब हो चुका है।
हम आज की स्थिति में तैयार हैं, सरकार जब भी तैयार हो बता दे: राज्य निर्वाचन आयोग
नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन तत्काल कराया जाना प्रस्तावित हैराज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए आज की स्थिति में पूरी तरह तैयार है। निर्देशानुसार कृपया राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखे। जब भी आंकड़ों तथा अपनी तैयारी से राज्य शासन को यह महसूस हो कि स्थितियां सुधरी है तो राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल अवगत कराया जाये। आयोग तत्काल निर्वाचन कराने के लिए तैयार है।