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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं प्रभार दिए जाएंगे, पॉलिसी बन रही है - MP NEWS

भोपाल
। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'माई का लाल' बयान देकर प्रमोशन में आरक्षण के मामले को उलझा दिया। इसी उलझन को सुलझाने के नाम पर जूनियर शासकीय सेवक को सीनियर के पद का प्रभार देने के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी के बन जाने से सीनियर का पद रिक्त होने पर जूनियर को प्रभार का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को विद्यमान विधिक परिस्थितियों में उच्च पद का प्रभार सौंपे जाने के लिये नीति तैयार करने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष महानिदेशक आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी होंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति में अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल, प्रमुख सचिव राजस्व, लोक सेवा प्रबंधन और प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग सदस्य होंगे। समिति 15 जनवरी तक अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी।

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