हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग को आरक्षण दिलाने की पहल की थी और इसी के संदर्भ में 10% EWS आरक्षण लागू किया गया इसी संदर्भ में कई राज्यों ने EWS की फीस को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की फीस के बराबर ही किया है। अतः मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री की पहल को सफल बनाते हुए मध्य प्रदेश में भी EWS वर्ग की परीक्षा फीस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बराबर ही की जाए।
जिस वर्ग को आरक्षण ही आर्थिक आधार पर मिलता हो उससे सामान्य वर्ग जितनी ही फीस कैसे ली जा सकती है। अतः मध्य प्रदेश सरकार इस बात पर विचार करें क्योंकि इस समय कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाए जानी है और उनके विज्ञापन भी निकल चुके हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षा शुल्क में कमी करें। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी EWS से परीक्षा शुल्क कम ही या जा रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस और ध्यान दें और ईडब्ल्यूएस के हितों की रक्षा करे। (रानू पाठक)
