इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्यौहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
राज्य शासन ने आज सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिये हैं।
वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने त्यौहार के समय में कर्मचारियों के लिये और कोविड 19 के कारण मंद हुई आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दृष्टि से लिये गये निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता जाहिर करता है।
संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा लाभ
विशेष त्यौहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे कर्मचारियों जिनकी सातवें वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40000 रूपये या इससे कम है। स्थाई कर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।
सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी किस्त का भुगतान
शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान के ऐरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त मई, 2018 तथा मई, 2019 में दी गयी थीं। तीसरी तथा अंतिम किश्त का भुगतान मई, 2020 में किया जाना था किन्तु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किश्त का भुगतान नहीं हो सका। त्यौहार सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में किये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि के भुगतान से शासन पर लगभग 375 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।