भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 200000 संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी संबंधित संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। एक साथ दो वेतन वृद्धि या लगाई गई है। पहली एक अप्रैल 2018 से और दूसरी एक जनवरी 2019 से प्रभावी होगी।
श्री मनोज श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हस्ताक्षर से दिनांक 24 जनवरी 2020 को जारी आदेश के अनुसार " पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, संगठनों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग द्वारा दिए गए अभिमत एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 5 जून 2018 के अनुसार वर्तमान में उन्हें देय पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है।"
इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संविदा कर्मचारी पर लागू
आदेश के अनुसार पहला इंक्रीमेंट दिनांक 1 अप्रैल 2018 से वेतन का 3% एवं दूसरा इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2019 से वेतन का 5% लगाया गया है। यह आदेश पंचायत राज संचालनालय/डीआरडीए प्रशासन, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, रूरर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वाटर शेड मिशन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश, एसआईआरडी/वाल्मी/संजय गांधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान के संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा लेकिन पंचायत विभाग के तहत काम कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों पर लागू नहीं होगा।