राजेश पाण्डेय/भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों से निकाले गये संविदा कर्मियों को फिर से रखने के संबंध में कमेटी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संविदाकर्मी के विरुद्ध बगैर जाँच कार्यवाही नहीं होना चाहिए। श्री सिंह ने बिजली कम्पनियों के अधिकारियों-कर्मचारियों की यूनाइटेड फोरम के साथ बैठक में यह बात कही।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सभी संविदाकर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने के संबंध में विचार किया जाएगा। इनकी वेतन-वृद्धि प्रतिवर्ष एक प्रतिशत से बढ़ाकर शासन की नीति अनुसार की जाएगी। अधिकारी वर्ग में रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में 30 प्रतिशत और कर्मचारियों के पद पर 50 प्रतिशत पदों में संविदाकर्मियों को मौका देने पर विचार किया जायेगा। वर्तमान में यह प्रतिशत क्रमश: 25 और 40 है। श्री सिंह ने कहा कि संविदा कर्मियों को चिकित्सा सुविधा भी दी जानी चाहिए।
बैठक में यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मोहम्मद सुलेमान, सचिव श्री नीतेश व्यास और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ओएसडी श्री प्रशांत चतुर्वेदी उपस्थित थे।
