कांग्रेस शासित सभी राज्यों की सरकारें CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी | MP NEWS

जबलपुर। नागरिकता संशोधन कानून (citizenship Amendment Act) के खिलाफ कांग्रेस की सभी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी। यह जानकारी कांग्रेस लीगल सेल के प्रेसिडेंट एवं सांसद विवेक तंखा ने दी। उन्होंने बताया कि भारत में नागरिकता कानून सभी इंसानों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया था। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। किसी भी प्रकार का तकिया कुछ घटनाओं के उदाहरण, संविधान बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार-बार बयान बदल रहे हैं: सांसद विवेक तंखा

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्‍खा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय जतना पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अभी भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। एनआरसी को लेकर भी अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं। विवेक तन्‍खा का कहना था कि इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

भाजपा के कहने से मध्य प्रदेश में कानून लागू नहीं हो जाएगा: विवेक तंखा

मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा या नहीं इस सवाल पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी के कहने भर से मध्य प्रदेश में कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार हर कानून अपने प्रदेश में लागू करें। किसी भी कानून के इंप्लीमेंटेशन के लिए मिशनरी का इस्तेमाल होता है और वह राज्य सरकार को ही करना है। उन्‍होंने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमाम कांग्रेस शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिकाएं दायर करेंगे।