भोपाल। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सरकार के करीब एक दर्जन विभागों में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। विभागों ने सभी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए भर्ती नियम बनाकर भेज दिए थे परंतु कमलनाथ और केंद्र सरकार की आरक्षण नियमों में बदलाव किए जाने के कारण सभी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई। मध्यप्रदेश में एक बार फिर नए नियम बनाने की लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कब खत्म हो पाएगी कोई नहीं कह सकता।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सबसे बड़ी बाधा
कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण दिया है। इन आरक्षणों के आधार पर ही अगली भर्ती होना है लेकिन इन नियमों को शामिल किए बिना ही विभागों ने प्रस्ताव बनाकर पीईबी को भेज दिए थे। इसी तरह दिव्यांगों में अब तक चार केटेगरी हुआ करती थीं जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर छह कर दिया है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग वर्दीधारी पदों की भर्ती के लिए तय आयु सीमा में भी बदलाव करने जा रहा है। इस वजह से पुलिस और वन विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती फिलहाल रोक दी गई है। संविदाकर्मियों को बीस फीसदी आरक्षण भी दिया जाना है। पीईबी ने सभी विभागों को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी नियमों के तहत प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विभागों को पीईबी ने प्रस्ताव लौटा दिया है।
चेयरमेन ने ली सभी विभाग प्रमुखों की बैठक
पीईबी के चेयरमेन प्रभांशु कमल ने कुछ दिन पहले सभी विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विभाग जो भी प्रस्ताव भेजें वे नए नियमों के मुताबिक ही भेजें। साथ ही जल्द भेजें जिससे परीक्षा समय पर आयोजित कराई जा सके।
यह बड़ी परीक्षाएं हो रहीं प्रभावित
पुलिस सूबेदार-एसआई भर्ती परीक्षा
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा
सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा
जेल आरक्षक भर्ती परीक्षा
वन रक्षक भर्ती परीक्षा
गु्रप दो - एकॉउंटेंट
ग्रुप दो - लेबर
ग्रुप तीन - लैब टेक्निशियन
गु्रप पांच - फार्मासिस्ट
ग्रुप चार - स्टेनो
अब भर्ती नए नियमों से ही होगी
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने समेत कई निर्णय लिए हैं। इन्हीं नियमों से अब भर्ती की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
बाला बच्चन, तकनीकी शिक्षा मंत्री