भोपाल। कमलनाथ सरकार में अब मंत्रियों और विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उन्हें अब अपनी कमाई और संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा जनता के सामने रखना होगा। विधानसभा चुनाव में अपने वचन के मुताबिक सरकार सबसे संकल्प पत्र भरवाएगी।
विधानसभा चुनाव मैं कांग्रेस ने वचन दिया था
कमलनाथ सरकार अब अपना एक और वचन निभाने जा रही है। उसने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि मंत्रियों-विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। अपने वादे के मुताबिक अब सरकार संकल्प पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इसके ज़रिए विधायकों को अपनी सारी संपत्ति की लेखा जोखा देना होगा।
शीतकालीन सत्र में आ सकता है मसौदा
कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि जनप्रतिनिधियों को साल में एक बार अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प पत्र का मसौदा तैयार कर रहा है, ताकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान काम पूरा हो जाए। संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा या अपनी इच्छा के अनुसार होगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे।
2010 में शिवराज सरकार ने भी शुरुआत की थी
इससे पहले शिवराज सरकार ने 2010 में विधायकों और मंत्रियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की पहल की थी लेकिन सिर्फ तीन साल ही मंत्रियों-विधायकों ने अपनी कमाई सार्वजनिक की उसके बाद सब ठप्प पड़ गया।
यह एक अच्छी पहल है: मंत्री जीतू पटवारी
कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी का कहना है ये अच्छी पहल है। जब हमने नई सरकार बनाई थी तभी सीएम कमलनाथ ने यह निर्देश दे दिया था कि आप सभी को संपत्ति की जानकारी देना होगी। इसलिए अब ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है। मुख्यमंत्री कमनलाथ का फैसला है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं का चरित्र, कार्यशाली पारदर्शी होनी चाहिए।
