भोपाल। म.प्र. शासन की आज बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट में नियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कार्यभारित सभी प्रकार के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये कर्मचारी कल्याण आयोग बनाने का निर्णय पारित किया है।
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कैबिनेट के इस निर्णय का स्वागत करते हुये कहा है कि म.प्र. शासन का कर्मचारी कल्याण आयोग बनाने का निर्णय कर्मचारी हितैषी है। इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं को लेकर अब जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। कर्मचारियों की समस्याएं भोपाल में ही हल हो जायेंगी और हजारों रूपये वकीलों को देने से भी बचत होगी।
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने म.प्र. शासन से मांग की है कि इस कर्मचारी कल्याण आयोग का अध्यक्ष किसी कर्मचारी नेता या कर्मचारी को ही बनाया जाए जिसने कर्मचारियों के हितों की लड़ाई के लिये वर्षो संघर्ष किया हो ना किसी अधिकारी को।