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मध्य प्रदेश की 70 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल मिलेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश में कुल करीब 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से मात्र 30 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ही मोबाइल है। कमलनाथ सरकार शेष करीब 70 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन देगी। या मोबाइल फोन ₹10 हजार बाजार मूल्य का होगा। मोबाइल फोन का वितरण केंद्र सरकार के आदेश पर किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल खरीदने की जिम्मेदारी लघु उद्योग निगम को सौंपी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹10 हजार का मोबाइल मिलेगा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपए मूल्य का मोबाइल दिया जाएगा। अभी 27 हजार 817 कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल हैं। विभाग का दावा है कि मोबाइल देने से आंगनवाड़ियों के कामकाज में सुधार आया है। मध्य प्रदेश में 43 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। फिर भी शिकायतें मिल रही हैं कि आंगनवाड़ियां समय से नहीं खुल रहीं। लगातार मॉनीटरिंग नहीं हो रही। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने देशभर की आंगनवाड़ियों को जियो टैग करने और कार्यकर्ताओं को मोबाइल देने के निर्देश दिए हैं।

शिवराज सरकार के समय मोबाइल वितरण शुरू हुआ था

मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सरकार ने कार्यकर्ताओं को मोबाइल बांटने की शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे चरण में अब तक मोबाइल नहीं बांटे गए। अब भी 69,218 कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल नहीं हैं, जिससे मॉनीटरिंग में दिक्कत आ रही है। इसलिए विभाग लगातार मोबाइल खरीदने की कोशिश कर रहा है। पिछले 11 माह में चार बार टेंडर की प्रक्रिया की गई, लेकिन सही रेट नहीं आए। आखिर विभाग ने एलयूएन को टेंडर प्रक्रिया का जिम्मा सौंपा है।

36 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल नहीं है

विभाग को 36 जिलों के 69 हजार 218 कार्यकर्ताओं को मोबाइल देना है। अभी तक 16 जिलों के कार्यकर्ताओं को 27 हजार 817 मोबाइल दिए गए हैं। ये मोबाइल माइक्रोमैक्स और कार्बन कंपनी के हैं। विभाग के अफसरों का कहना है कि पिछले एक-डेढ़ साल में बाजार में अच्छे और ज्यादा सुविधाओं वाले मोबाइल फोन आ गए हैं इसलिए इस बार कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी। जिसका फायदा विभाग को मिलेगा।

चार बार टेंडर कर चुके, अब LUN करेगा

69 हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए जाना है। इसके लिए चार बार टेंडर कर चुके हैं। अब एलयूएन को टेंडर की जिम्मा सौंपा है। 
अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग