भोपाल। भोपाल-इंदौर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के साथ राज्य सरकार भोपाल व इंदौर के पास एक-एक सैटेलाइट सिटी और इनके बीच इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। इसके लिए जमीन तलाशने का काम कर्नाटक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन लि. (आईडेक) की ज्वाइंट वेंचर कंपनी को दिया है। बुधवार को इसके लिए 5.65 करोड़ का वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया।
सीबीआरई सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगी
आईडेक के साथ इनोवेस्ट एडवाइजर सर्विस लि. व सीबीआरई साउथ एशिया प्रा.लि. भी काम करेगी। इसमें सीबीआरई सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगी। चूंकि चार चरणों के लिए करीब 20 हजार एकड़ जमीन की जरूरत है, इसलिए ऐसे प्रयास होंगे कि प्रोजेक्ट में जितनी भी निजी जमीन आ रही है, वह आपसी सहमति से ली जाए।
जमीन विकसित करके लौटा देगी
इसमें राज्य सरकार जमीन के बदले भूमि स्वामी के हिस्से की जमीन विकसित करके उसे लौटा देगी। भूमि स्वामी उसका किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकेगा। उसे सरकार से किसी अन्य तरह की अनुमतियों की जरूरत नहीं होगी।