भोपाल। वनाधिकार अधिनियम के तहत अब दावे ऑनलाइन ही जमा किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार पंचायत सचिवों को टैबलेट देने जा रही है। इसके माध्यम से सचिव अपनी आईडी से लाॅग इन कर दावा फार्म भरेंगे। साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया भी की जाएगी। यह जानकारी जिला मुख्यालय बुरहानपुर पर सोमवार-मंगलवार को हुए दो दिनी प्रशिक्षण में दी गई। इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग के अफसर और ग्राम पंचायतों के सभी सचिव शामिल हुए।
मप्र सरकार बदलने के बाद वनाधिकार दावों की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने एमपी वन मित्र एप भी बनाया है। सोमवार और मंगलवार को हुए दो दिनी प्रशिक्षण में बताया गया कि सचिवों को सरकार टैबलेट देगी। साथ ही यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। उसी से लॉग इन करना होगा। सत्यापन भी ऑनलाइन होगा। 2005 से पहले वनभूमि पर काबिज आदिवासियों के ही आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे।
आदिम जाति कल्याण विभाग ने वर्षों पुरानी वनाधिकार पट्टा वितरण प्रक्रिया में हाल ही में बदलाव किया है। डिजीटल इंडिया अभियान के तहत पट्टा वितरण और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने एमपी वन मित्र एप तैयार कराया है। इसमें ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति के माध्यम से दावों काे ऑनलाइन दर्ज कराया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सचिव की अहम भूमिका तय की गई है, जो ऑनलाइन फार्म भरेंगेे। पहले वनाधिकार अधिनियम के तहत दिए जाने पट्टे की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी।
अब यह होगी वनाधिकार पट्टे की प्रक्रिया
पंचायत सचिव द्वारा एमपी वन मित्र एप के माध्यम से ही अब जमीन की नपती भी की जाएगी। इसके लिए पहले से तारीख तय की जाएगी। तय तारीख को वन अधिकार समिति सदस्य निर्धारित स्थल पर पहुंचकर मौखिक सहमति से मोबाइल से जमीन की नपती करेंगे। साथ ही दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा।