भोपाल। मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने आरटीआई अर्जियों पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने को लेकर प्रदेश के दो सरकारी अधिकारियों को ढाई-ढाई लाख रूपये जुर्माने के नोटिस जारी किये हैं। सूचना आयुक्त तिवारी ने उमरिया जिले की चंदिया नगर पालिका के अधिकारियों-- विनोद चतुर्वेदी और नरेन्द्र कुमार पांडे--को ढाई-ढाई लाख रुपये के जुर्माने के नोटिस जारी किये हैं।
आयोग के आदेश का भी पालन नहीं किया था
तिवारी ने कहा, ‘‘बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि मामूली सी जानकारी के निवारण में तीन वर्ष से अधिक का विलंब क्यों हुआ? राज्य सूचना आयोग के पिछले आदेशों पर कोई गौर नहीं किया गया।’’ अपीलार्थी अनुपम मिश्रा ने मार्च 2016 में 10 अलग-अलग आवेदन दिए थे। लेकिन तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे ने 30 दिन की तय सीमा में जानकारी नहीं दी और न ही कोई निर्णय लिया। प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखा। यहां तक कि जुलाई 2016 में प्रथम अपील आदेश के बावजूद उन्हें जानकारी नहीं मिली।
विनोद चतुर्वेदी खुद पेश नहीं हुए
वहीं, दूसरी अपील में आयोग के आदेश की अवहेलना का दोषी लोक सूचना अधिकारी विनोद चतुर्वेदी को पाया गया है, जिन्होंने खुद पेश होने की बजाए अपने प्रतिनिधि के जरिए कुछ प्रकरणों में अपीलार्थी को जानकारी देने का प्रमाण भेजा लेकिन वह यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि प्रकरण के समाधान में तीन वर्ष से अधिक का विलंब क्यों हुआ? तिवारी ने कहा कि यह टालमटोल का लापरवाहीपूर्ण और खानापूर्ति करने का अलोकप्रिय सरकारी रवैया है।