भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 7 हजार 828 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि गत वर्ष की तुलना में एक हजार 49 करोड़ अधिक है।
उन्होंने बताया कि यह राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यय की जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों में पंचायत संस्थाओं को पुन: सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में पंचायत राज प्रतिनिधियों को अधिकार-सम्पन्न बनाया गया है।
निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग की राशि में भी इजाफा किया गया है। इसके लिए वर्ष 2018-19 में 406 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया था। चालू वित्त वर्ष में यह राशि बढ़ाकर 552 करोड़ 50 लाख कर दी गई है।
