भोपाल। कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में शुक्रवार को यूनिफार्म की राशि (amount of Uniform) छात्रों के खाते (Students' accounts) में डाले जाने का करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने खुलकर विरोध (Opposition) किया।
उनका कहना था कि इस फैसले का सीधा असर यूनिफार्म की स्कूलों में सप्लाई (Supply of Uniform Schools) करने वाले महिलाओं के स्व-सहायता समूह पर पड़ेगा। प्रदेश भर में 10 लाख महिलाओं का रोजगार इससे चल रहा है। इस तीखे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ (Chief Minister Kamal Nath) ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल को तलब करते हुए कहा कि आखिर महिलाओं के स्व-सहायता समूह से क्यों यूनिफार्म का काम छीना गया।
क्यों कपड़े की खरीदी के लिए सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के नाम पर देरी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया जाए और उनकी सहमति से नई नीति तैयार की जाए। नई व्यवस्था सिर्फ इसी साल के लिए रहेगी।
