मप्र में 1000 से ज्यादा तबादले नियमविरुद्ध हो गए | MP NEWS

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भोपाल। मध्यप्रदेश मेें तबादलों की ऋतु चली गई है। पूरे 30 दिन ताबड़तोड़ तबादले हुए लेकिन इसके बाद 1000 से ज्यादा तबादले नियमविरुद्ध कर दिए गए है। नियमविरुद्ध तबादलों के आदेश अब भी जारी हो रहे हैं। सीएम कमलनाथ द्वारा बनाए गए नियम उनके ही मंत्री तोड़ रहे हैं।

तबादले पर से प्रतिबंध हटाने की एक माह की अवधि 5 जुलाई 2019 को पूरी हो गई, लेकिन कई विभाग बैक डेट (पुरानी तारीख) में आदेश निकाल रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है, जब 4 जून 2019 को जारी तबादला नीति में स्पष्ट किया जा चुका है कि विभाग के प्रमुख सचिव अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को उसी दिन सामान्य प्रशासन विभाग को ई-मेल पर भेजा जाए। इस प्रावधान का किसी विभाग ने पालन नहीं किया।

6 जून से लेकर 13 जुलाई तक विभागों ने 34 से अधिक आदेश निकालकर 1000 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले कर दिए। वित्त विभाग के 9 आदेश एक साथ रविवार को मीडिया में आए, जिसमें 147 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। इधर, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डाॅ. गोविंद सिंह को पता ही नहीं है कि बैक डेट में तबादले किए जा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा में तबादले के आवेदन की संख्या 70 हजार पहुंची 

स्कूल शिक्षा विभाग को 22 जुलाई तक स्थानांतरण की मोहलत दी गई है। विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि शनिवार तक 70 हजार आवेदन पहुंच चुके हैं। अब विभाग पशोपेश में है कि इन पर किस तरह फैसला लें, क्योंकि शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। ज्यादातर शिक्षक ग्रामीण इलाकों से शहरों में जाना चाहते हैं। 
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