भोपाल। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी ने यह सिफारिश की है कि मध्यप्रदेश में आने वाले त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव बैलेट (मतपत्र) से कराए जाएं। साथ ही यह भी कहा है कि पंचायतों का परिसीमन कराया जाए। मंडी चुनाव को लेकर समिति मंडी अधिनियम का परीक्षण करने के बाद कोई सिफारिश करेगी। इसके लिए कमेटी की एक बार और बैठक होगी।
मंत्रालय में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के ऑफिस में कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी कि चुनाव समय पर कराए जाएं। फरवरी 2020 में चुनाव अधिकांश त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गैर दलीय आधार पर होने वाले इन चुनाव में जिला व जनपद पंचायत के चुनाव ईवीएम की जगह डाक मतपत्र से कराने का समिति के सभी सदस्यों के बीच सहमति बनी।
सूत्रों के मुताबिक ईवीएम को लेकर शक और शंकाओं के चलते यह सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक में भी बैलेट पर चुनाव कराए गए हैं। इसी तरह पंचायतों का परिसीमन कराने पर भी सहमति बन गई। डॉ. सिंह ने बताया कि 1995 में परिसीमन हुआ था। इसके बाद नए जिले बन गए और गांवों में आबादी भी बहुत बढ़ गई है। भिंड व ग्वालियर में कुछ पंचायतें तो 15-15 हजार की आबादी वाली हैं।
निवाड़ी नया जिला बन गया है। कुछ जगह बांध बनने से गांव के गांव विस्थापित हो चुके हैं। इसके मद्देनजर परिसीमन करके ही चुनाव कराए जाएं। नई पंचायतें गठित होनी चाहिए। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि अभी जिला और जनपद पंचायत के चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैें। सरपंच और पंच के चुनाव मतपत्र से ही होते हैं। यदि सरकार इस बारे में कोई निर्णय करती है तो फिर नियमों में संशोधन करना होगा।
