भोपाल। मप्र कर्मचारी कांग्रेस तथा मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने बीमारी के कारण चुनाव ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त ना करने तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने तथा जब तक संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हो जाते तब तक किसी संविदा कर्मचारियों को नहीं हटाने की मांग राज्य शासन से की है।
म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने आज सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डा. गोविन्द सिंह से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, सुरेन्द्र निगम, हीरालाल चैकसे, अनवर खान, सुनील ठाकरे, आर.के. नामदेव एवं आदर्श शर्मा सम्मिलित थे। कर्मचारी संघों ने डा. सिंह को अवगत कराया कि विधान सभा एवं लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 65 हजार मतदान केन्द्रों पर लगभग चार लाख शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई थी। उनमें से विभिन्न जिलों के लगभग एक हजार महिला एवं पुरूष कर्मचारियों ने चुनाव के समय बीमारी के कारण चिकित्सक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखन का आग्रह किया था। जिला कलेक्टर्स के द्वारा ऐसे सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने हेतु उनके विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है।
खोंगल ने जीएडी मंत्री को बताया कि कलेक्टर्स द्वारा जीएडी के जिस आदेश के तहत् सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, वो आदेश चुनाव ड्यूटी के समय बीमार रहने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का लिया जा रहा एक तरफा निर्णय शासन के आदेशों एवं नीति के विपरीत है। सेवाएं समाप्त करने से कर्मचारियों के परिवार के समक्ष भीषण आर्थिक संकट तथा शासन के प्रति कर्मचारियों में अकारण असंतोष आक्रोश उत्पन्न होगा।
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने जीएडी मंत्री डा. गोविन्द्र सिंह को बताया कि वर्षो से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, कई कर्मचारी ओवरएज हो चुके हैं तथा कई की मृत्यु भी हो चुकी है। इसलिए संविदा कर्मचारियों को शीध्र नियमित करना चाहिए।
जीएडी मंत्री डा. गोविन्द सिंह ने कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत पक्ष से सहमति व्यक्त करते हुये बीमारी के कारण चुनाव ड्यूटी न करने वाले किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति की कार्यवाही न करने तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिये, तथा यह भी कहा कि लोक चुनाव के पूर्व समय अभाव होने के कारण संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। अब संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
