जबलपुर। शासन द्वारा प्रथम नियुक्ति पद से कई वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान दिए जाने के आदेश हैं, लेकिन जबलपुर संभाग के तहत आने वाले स्कूल शिक्षा विभाग में सैकड़ों ऐसे लिपिक संवर्ग के लोकसेवक हैं, जिन्हे प्रथम नियुक्ति पद से सेवाएं पूर्ण किए हुए डेढ़ से दो वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन तत्कालीन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा उनके समयमान वेतनमान स्वीकृति के आदेश जारी नहीं किए जा रहे। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, प्रहलाद उपाध्याय, मनोज राय, राबर्ट मार्टिन, रमेश साहू, कैलाश शर्मा, नादिर कुरैशी आदि ने आदेश जारी करने की मांग की है।
अध्यापकों के वेतन निर्धारण अनुमोदन में दिखाई जाए सक्रियता
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ ने अध्यापकों के वेतन निर्धारण और सातवें वेतनमान के वेतन निर्धारण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने की मांग की है। ताकि समय सीमा में कार्य हो सकें। मांग करने वालों में संघ के मुकेश सिंह, तरुण पांचौली, नितिन अग्रवाल, मो.तारिक, नितिन शर्मा, प्रणव साहू, धीरेन्द्र सोनी, श्यामनारायण तिवारी आदि शामिल हैं।
वेतन निर्धारण की कार्रवाई समयसीमा में हो
मप्र कर्मचारी संघ ने वेतन निर्धारण की कार्रवाई समयसीमा में करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा कर्मी एवं संविदा शाला शिक्षकों के संलयन एवं नियुक्ति उपरांत देय वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
चुनाव कार्य में कम मानदेय से कर्मचारियों में असंतोष
लोकसभा चुनाव कार्य में संलग्न कर्मचारी सिहोरा, पाटन, शहपुरा, बरगी, कुंडम आदि स्थानों से अपना किराया लगाकर एमएलबी पहुंचे और मतदान कराया। लेकिन मतदान कर्मचारियों के खातों में कम राशि पहुंचने से असंतोष पनप रहा है। आजाक्स के अजय झारिया, कमलेश धपोड़कर, सीएस सिरसाठ, राजू कापसे, सीएल मरावी, सुखदेव सिंह झारिया आदि ने विधानसभा या उससे ज्यादा मानदेय राशि देने की मांग की है।
मतदान कराने के चक्कर में कर्मचारी मतदान से वंचित
सुदर्शन वाहिनी ने कमिश्नर को ज्ञापन देकर निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारी, जो मतदान से वंचित रहे हैं, उनको मतदान का अधिकार प्रदान 23 मई पहले देने की मांग की है। देखने में आया है कि कर्मचारियों में से बहुत ही कम कर्मचारियों को ही मताधिकार पत्र प्रदस्त किया गया। बाकि मतदान से वंचित रहे। मांग करने वालों में देवेन्द्र सिंह सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर को हटाने की मांग
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ प्रेम डोंगरे द्वारा औषधि के लायसेंस जारी करने के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जिन व्यापारियों द्वारा लाइसेंस बनवाने का आवेदन दिया गया है, उन्हें अनावश्यक रूप से स्वयंभू नियम बनाकर भटकाया जा रहा है। संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, शहजाद द्विवेदी, रजनीश पांडे, अजय दुबे, उमेश द्विवेदी, जयंत गुप्ता, वीरेन्द्र तिवारी ने ड्रग इंस्पेक्टर को हटाने की मांग की है।
