भोपाल। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बायोपिक रिलीज हो रही है और इसी माह लोकसभा के चुनाव के पहले चरण का मतदान भी शुरू होगा। ऐसे में इस फिल्म के माध्यम से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार कर जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे है जिसका मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई दलों के नेता विरोध कर इसे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुये इसे लोकसभा चुनाव तक रोकने की मांग की गई है।
इसी कड़ी में मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, तथा म.प्र. कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता योगेश यादव ने दिनांक 26 मार्च को भारतीय निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजकर इस फिल्म को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान तक रोकने की मांग की थी जिस पर आयोग ने फिल्म निर्माता को नोटिस भी जारी किये थे लेकिन फिल्म रोकने के संबंध में कोई निर्णय न होने के चलते यादव के द्वारा अधिवक्ता मनीष यादव के माध्यम से म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जनहित याचिका WP 6989/19 दायर कर इसे रोकने की मांग की है याचिका में उल्लेख किया गया है कि फिल्म को भाजपा के द्वारा फायनेंस कर जानबूझकर चुनाव के समय रिलीज किया जा रहा है जिससे मतदाता प्रभावित हो जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
फिल्म के प्रोमों में प्रचारित किया जा रहा है कैसे मोदी सेना को निर्देशित कर रहे है जो संविधान के अनुच्छेद 142 का भी उल्लंघन है साथ ही मांग की गई है जैसा कि विदित है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव वाराणसी सीट से लड़ रहे है और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी भी है और फिल्म सीधे तौर पर उनका प्रचार कर रही है तो फिल्म का सम्पूर्ण खर्च उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाए याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नईदिल्ली, मुख्य चुनाव अधिकारी मध्यप्रदेश, कलेक्टर इन्दौर, पुलिस अधीक्षक इन्दौर, फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह मुंबई, चेयरमेन सेंसर बोर्ड मुम्बई को पार्टी बनाया गया है याचिका की सुनवाई 3 अप्रेल 2019 को होगी ।
