भोपाल। आज मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पीएम श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज अनुदान पाने की पात्रता रखने वाले केन्द्र में लम्बित 27 प्रकरणों के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में खर्च की गई राशि में से 50 प्रतिशत की भागीदारी केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी थी। इसके अनुसार केन्द्र सरकार ने 1951.80 करोड़ कुल खर्च राशि में से अभी तक मात्र 400 करोड़ राज्य सरकार को दी है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से शेष 575.90 करोड़ की शेष राशि को शीघ्र जारी करवाये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।