नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला लिया। अब यह 9% से बढ़कर 12% हो जाएगा। देश के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका फायदा 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। सरकार तीन तलाक पर भी दोबारा अध्यादेश जारी करेगी। यह बिल बजट सत्र में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। इसके अलावा किसानों की बंजर जमीन के इस्तेमाल के लिए सोलर पावर योजना ( Solar power scheme ) को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसले/ Cabinet decisions
कैबिनेट ने 82 किलोमीटर (68 किमी एलीवेटेड और 14 किमी अंडरग्राउंड) लंबे रीजनल रैपिड ट्रांसिस्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के निर्माण को मंजूरी दी। यह दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के बीच बनेगा। इस पर 30,274 करोड़ रु की लागत आएगी। RRTS 6 साल में बनकर तैयार होगा। इसके अलावा अहमदाबाद मेट्रो के फेज टू को भी मंजूरी मिली।
सरकार किसानों की बंजर जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए योजना के तहत सहायता राशि देगी। योजना का नाम कुसुम रखा गया है।
सोलर जनरेशन के फेस टू में 40 हजार मेगावाट बिजली जोड़ने की मंजूरी मिली है। ऑइल और गैस स्कीम की क्षमता बढ़ाने के लिए नई स्वीकृति दी गई।
खादी ग्रामोद्योग को 2800 की लागत के साथ तीन और साल के लिए बढ़ाया गया। मिड डे स्कूल को 34 हजार की लागत के साथ अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया। स्वदेशी दर्शन स्कीम 2019-20 के लिए बढ़ाई गई।
- तीन तलाक कानून, अनियमित जमा योजना कानून, कंपनी कानून संशोधन के लिए अध्यादेश लाने और इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन दूसरा अध्यादेश -2019) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
