नई दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज है। सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान बढ़ाने का फैसला लिया है जबकि कर्मचारियों का 10 प्रतिशत योगदान यथावत रहेगा। हालांकि कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग कर रहे हैं।
इसके साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारियों के 10 फीसद तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है। वर्तमान में एनपीएस के भीतर सरकार और कर्मचारियों दोनों का योगदान 10 फीसद का है। हालांकि कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम योगदान 10 फीसद का बना रहेगा, जबकि सरकार का योगदान 10 फीसद से बढ़कर 14 फीसद हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कुल कोष में से 60 फीसद रकम निकालने को मंजूरी दी है जो फिलहाल 40 फीसद है। सूत्र के मुताबिक यहां पर कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 फीसद पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 फीसद से अधिक होगा। सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को हो रहे चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय किया जाना बाकी है।