भोपाल। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश भर के सिविल सर्जन के अधिकार कम कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों के सिविल अस्पताल व जिला मुख्यालय की शहरी स्वास्थ संस्थाओं के प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार सिविल सर्जन से लेकर सीएमएचओ को दे दिए हैं।
इस संबंध में लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण के उप सचिव भागीरथ सुनहरे ने आदेश जारी किए हैं। इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर को भेजी गई हैं। आदेश में इस फेरबदल के पीछे स्वास्थ्य प्रशासकीय शृंखला सुदृढ़ करना बताया गया है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभाग में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं व उपलब्धियों के समन्वयक व पर्यवेक्षण के लिए भी सीएमएचओ ही शासन के लिए नोडल अधिकारी होंगे। पूर्व में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य संस्थाएं रहती थी।