नीमच। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। सिंह ने कहा कि विदेश जाने से पहले विजय माल्या की वित्तमंत्री अरूण जेटली से मुलाकात हुई थी और तत्कालीन सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा ने कानून से परे जाकर विजय माल्या को विदेश जाने देने का आदेश जारी किया था। सीबीआई पर सीधे तौर पर पीएमओ का नियंत्रण होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शह पर चहेते अधिकारी एके शर्मा ने नियम कानून के विरूद्ध इस तरह का आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और तत्कालीन सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए।
दिग्विजय सिंह शनिवार प्रात: नीमच के डाक बंगले में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होने कहा कि एके शर्मा वही अधिकारी हैं जो गुजरात में मोदी सरकार और अमित शाह के खासमखास रहे। मोदी ने पीएम बनते ही एके शर्मा को सीबीआई में नियुक्ति दिलवाई। इसके बाद खासतौर से उद्योगपतियों से संबंधित प्रकरणों की जिम्मेवारी शर्मा को दी गई।
दिग्विजय सिंह ने तथ्य बताए कि विजय माल्या के खिलाफ बैंकों ने आर्थिक अपराध की शिकायतें दर्ज करा दी थी। 16 अक्टूबर 2015 को माल्या के मामले में आदेश जारी हुआ कि उन्हें विदेश जाने से रोका जाए। लुक आउट नोटिस उनके विरूद्ध जारी हुआ था। इधर 24 नवंबर 2016 को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति लिए बिना और लुक आउट नोटिस को दरकिनार करते हुए आदेश जारी किया कि माल्या को विदेश जाने से रोका न जाए। जबकि जिनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होता है उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सिंह ने सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग करेंगे।
शिवराज पर भी साधा निशाना
दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होने कहा कि मेरा स्पष्ट आरोप है कि व्यापमं घोटाला, रेत उत्खनन घोटाला, पोषण आहार घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, तेंदुपत्ता बोनस वितरण में हुए घोटाले में शिवराज, उनके परिवार और चेले चपाटी शामिल हैं। दम है तो मुझे मानहानि का नोटिस दें।
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