भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी सहयोग संघ द्वारा पुलिस के सम्मान में आमजन मैदान में नारे के साथ एसएएफ, पुलिस, जेल पुलिस, होमगार्ड सैनिक, सिविल डिफेंस एवं कोटवारों की न्यायोचित मांगो के समर्थन में रविवार को यादगार शाहजहानी पार्क में धरना दिया।
संघ के अध्यक्ष डॉ. जावेद इकबाल ने बताया पुलिस कर्मचारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कि गई समस्त घोषणाओं के आदेश जारी करवाने, वेतन भत्तों में बढोत्तरी, जेल पुलिस में पदोन्नति का सिस्टम लागू करने, होमगार्ड सैनिकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने सिंहस्थ 2016 में कार्य करने वाले सिविल डिफेंस आपदा प्रबंधन के 1600 जवानों को होमगार्ड में स्थानई नौकरी देने, कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने एवं अन्य न्यायोचित मांगो के समर्थन में माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मप्र शासन एवं माननीय गृह मंत्री मप्र का ध्यान आकर्षित किया और धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। संघ के जन आंदोलन को मप्र कोटवार संघ, ओबीसी एससी-एसटी एकता मंच, जनता कांग्रेस, सेवानिवृत पुलिस कर्मचारियों सहित आमजन का भी समर्थन मिला।
आंदोलन में संगठनों ने उठाई अपनी मांगे
सिंहस्थ 2016 में कार्य किए सिविल डिफेंस के जवानों ने होमगार्ड सैनिक पद पर नियुक्ति करने की मांग की है। सिविल डिफेंस जवान अंजुल सोनकिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि चुनाव के पहले यदि उनके नियुक्ति आदेश जारी नही हुए तो वे वर्तमान सरकार का खुलकर विरोध करेंगे। सोनकिया ने सिविल डिफेंस के परिजनों के प्रदेश में चार लाख वोटर होने का दावा भी किया।
वही कोटवार संघ के पेहलाद ने सरकार से कोटवारों को शासकीय भूमि पर मालिकाना हक, कोटवार की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने और कोटवारों को ग्रामीण पुलिस का दर्जा देकर उन्हें चतुर्थ श्रेणी में शामिल करने की मांग की है।
एसएएफ की पांच सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ जावेद इकबाल का आरोप है कि मध्यप्रदेश शासन विशेष सशस्त्र बल एवं पुलिस बल की विगत 12 वर्षो से अनदेखी कर रहा है। उनका कहना है कि वर्तमान मंहगाई को देखते हुए विशेष सशस्त्र बल एवं पुलिस बल के वेतन ग्रेड पे आरक्षक 2400, प्रधान आरक्षक 2800, सहायक उपनिरीक्षक 3600, उपनिरीक्षक 4200 एवं निरीक्षक 4800 होना चाहिए। अन्य भत्ते जैसे पौष्टिक आहार 3000, वर्दी भत्ता 3000, वर्दी धुलाई भत्ता 600, वाहन भत्ता 3000, एस.ए.एफ. भत्ता 3000 रुपये दिया जाना चाहिए।
संघ ने विशेष सशस्त्र बल और पुलिस बल में पुन: रोटेशन प्रणाली आरंभ करने, विशेष सशस्त्र बल की कंपनियों को पांच वर्ष के लिए स्थायी करने । प्रदेश की सभी बैरिकों को सर्व सुविधायुक्त बनाने एवं शासकीय कार्य हेतु आवागमन के लिए रेल्वे वारंट को तत्काल आरक्षण की व्यवस्था करने की भी मांग की है।
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