अब प्रोफेसर्स भी शिवराज सिंह सरकार से नाराज, हड़ताल का ऐलान | MP NEWS

03 July 2018

भोपाल। समाज का हर वर्ग शिवराज सिंह सरकार के प्रति नाराजगी जता रहा है। उच्च शिक्षामंत्री जयभान सिंह पवैया अपने भाषणों में अक्सर मप्र की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं। इसके इतर प्रोफेसर्स ने मध्यप्रदेश में सातवें यूजीसी वेतनमान को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 5 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत होगी जिसका चार चरण में विरोध किया जाएगा। इसके बाद 23 जुलाई को प्रदेश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षक एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहते हुए भोपाल में राज्य स्तरीय रैली निकलकर प्रदर्शन करेंगे।

विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने एक साथ पूरे प्रदेश भर में सातवें यूजीसी वेतनमान लागू करवाने के लिए चरणबद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। आंदोलन के बारे में शासन को 21 जुलाई 2018 को पत्र के माध्यम से सूचना दे दी गई है। प्रोफेर्सस का आरोप है कि मध्यप्रदेश शासन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिए सातवें यूजीसी वेतनमान को लागू करने में विलंब कर शिक्षकों की इस न्यायपूर्ण अधिकार को पूरा नहीं कर रहा है।

मध्यप्रदेश शासन अपने अन्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान को लागू कर चुका है। यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के प्रति शासन द्वारा किया जा रहा अन्याय है। पूर्व के वेतनमानों को भी लागू करते समय भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसी तरह की हठधर्मिता अपनाई गई थी। शासन पुनः उसी हठधर्मिता एवं अन्य अन्यायपूर्ण रवैये के रास्ते पर चलते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों को उनके वाजिब हक से वंचितरखने का प्रयास कर रहा है।

सातवें यूजीसी वेतनमान लागू करवाने के लिए 5 जुलाई से चरणबद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। प्रथम चरण में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया को अपनी बातचीत कर मांग बताएंगे। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन अपनी मांग के समर्थन में एक घंटा शाम 4:00 से 5:00 बजे समस्त कार्यों का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया जाएगा। विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को सातवें यूजीसी वेतनमान लागू करवाने का निवेदन प्रस्तुत करेंगे।

तीसरा चरण 11 जुलाई से 20 जुलाई तक अपनी वाजिब मांगों के लिए समर्थन जुटाना, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना एवं विद्यालय में मांग के समर्थन में कार्यों का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया जायेगा। विश्वविद्यालय जिला प्रशासन के माध्यम से शासन पर सातवें यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा।

चौथा चरण 23 जुलाई से इस दिन सभी शिक्षक एक दिन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक भोपाल में रैली कर शासन से सातवें यूजीसी वेतनमान लागू करने की मांग करेंगे। उसी दिन अपनी मांग की पूर्ति के लिए आंदोलन को तेज करने की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा और शिक्षक साथियों के राय प्राप्त कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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