भोपाल। मप्र में यदि कमलनाथ की सरकार बनी तो प्रदेश भर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक अकेले मध्यप्रदेश में करीब 500 करोड़ रुपए खर्चा किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में बड़ा बजट आवंटित है और नई सरकार के गठन तक यह खर्चा शायद 1000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सवाल यह है कि यदि कमलनाथ सरकार बनी तो क्या ये सारा खर्चा बेकार हो जाएगा।
दैनिक भास्कर के न्यूज रूम में पाठकों के चुनिंदा सवालों के जवाब देते हुए कमलनाथ ने स्मार्ट सिटी के संदर्भ में कहा कि यूपीए सरकार के समय यह प्रोजेक्ट मेरे पास आया था। मैंने पूछा- ‘इसका इंपैक्ट असेसमेंट कराया गया है? शहर के बीच ही स्मार्ट सिटी बनेगी तो सुविधाएं कैसे जुटाएंगे।’ कांग्रेस शुरू से सैटेलाइट सिटी विकसित करने की थीम पर चलती रही। दिल्ली में गुड़गांव और नोएडा नहीं होते तो क्या होता दिल्ली का। नोएडा तो मेरे समय बना। तब यमुना पार जंगल था। इसका नाम भी हमने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (नोएडा) रखा, ताकि लोगों को नया लगे। मध्यप्रदेश में स्मार्ट सिटी नहीं, सैटेलाइट सिटी बनेगी तो विकास बेहतर होगा।
कमलनाथ के कुछ अन्य बयान और उनसे पैदा हुए सवाल
स्मार्ट नहीं, सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। स्मार्टसिटी का क्या होगा, नहीं बताया।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे शो नहीं करेंगे। भरोसे का आर्थिक वातावरण बनाएंगे, निवेश लाएंगे। निवेश लाने के लिए क्या लक्ष्य होगा, तय नहीं किया।
सरकारी नौकरी या रोजगार का कोई वादा या घोषणा नहीं करेंगे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का रोडमैप बनाएंगे, जिससे नौकरी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने साल चाहिए, नहीं बताया। क्या 5 साल में कुछ कर पाएंगे, नहीं बताया। क्या रिक्त पड़े पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी, नहीं बताया।
संविदा कर्मियों को लेकर रखेंगे स्पष्ट नीति। 15 साल पुराने संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। नई संविदा भर्ती 1 या 2 साल के लिए की जाएगी। जिन संविदा कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया, उनके लिए क्या करेंगे, नहीं बताया। अतिथि शिक्षकों के लिए क्या करेंगे नहीं बताया। आउटसोर्स कर्मचारियों का तो जिक्र ही नहीं किया।
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