आनंद ताम्रकार/बालाघाट। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सरकार को निर्देश दिया है की वह हर संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) से कार्य गये कार्यो का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। आयोग द्वारा दिया गया यह निर्देश सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा यह अवगत कराये जाने पर दिया गया है कि वह सांसद निधि जारी तो करता लेकिन सांख्यिकी आकडों के अतिरिक्त कराये गये कार्यो कोई विवरण नही रखता।
यह उल्लेखनीय है की प्रशांत जैन ने सूचना के अधिकार के तहत ग्वालियर से सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा क्षेत्र में जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के बीच कराये गये कार्यो का विवरण मांग था लेकिन जानकारी प्राप्त ना होने पर उन्होने केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील की। उन्होने बताया कि ना तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियावंयन मंत्रालय ने और ना ही जिला प्रशासन ने उन्हें वाछिंत सूचना उपलब्ध कराई। इस पर सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है की वह अपनी वेबसाइट पर सांसद निधि के कार्यो की प्रगति के बारे मे नियमित तौर पर सूचनायें उपलब्ध करायें साथ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को भी निर्देश दिया है की वह जिला प्रशासन से विवरण प्राप्त कर संसदीय क्षेत्रवार और कार्यवार ब्यौरा प्रकाशित करें।
आयार्युलू ने कहा की मंत्रालय की पूरी प्रगति रिपोर्ट महज आकडेंबाजी भर है जो इस बात की कोई सूचना नही देता की कौन सा काम किया गया या पूरा हुआ या कितना बाकी है और देरी का कारण क्या है। यह उल्लेखनीय है की हर सांसद को अपने क्षेत्र में अपनी पसंद के विकास कार्य कराने के लिये सालाना 5 करोड रूपये का फंड आबटित किया जाता है। एक कार्यकाल में उसे 25 करोड़ रुपए का फंड मिलता है।
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