भोपाल। चुनाव आयोग ने शिवपुरी जिले के कोलारस में उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़ब़ड़ी पाई थी। इस मामले में शिवपुरी कलेक्टर तरुण राठी का दोष प्रमाणित पाया गया है। मप्र की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एक पत्र सामने आया है, जो उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अनुज जयपुरियार को लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि गड़बड़ियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानि कलेक्टर तरूण राठी को दोषी पाया गया है। कांग्रेस ने नियमानुसार कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को निलंबित करने की मांग की है।
दरअसल भारत निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में मप्र की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने बताया है कि शिवपुरी जिले कोलारस में 1918 मल्टीपल एंट्री 5537 मृत मतदाता पाए गए थे। जिससे स्पष्ट है कि बीएलओ और ईआरओ द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्य की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग नहीं की गई।
कलेक्टर ने अपने कर्तव्य का नहीं किया निर्वहन
यदि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा सतत रूप से खासकर उपचुनाव के समय समीक्षा की जाती तो इतने बडे़ पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होते। मप्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र से साफ है कि इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से कलेक्टर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन समुचित तरीके से नहीं किया है।
रिपोर्ट में पूछा गया कि दोषी कौन
इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट और मप्र कांग्रेस आईटी सेल के हेड अजय दुबे ने कहा है कि शिवपुरी के कोलारस में 6 हजार से ज्यादा फर्जी मतदाता थे। जिनमें से ज्यादातर मृत थे और कई लोगों के पते बदल गए थे और कई नाबालिग थे। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश निर्वाचन अधिकारी से कई बार रिपोर्ट मांगी कि दोषी कौन है।
नाम और पद न देखते हुए कार्रवाई हो
लेकिन मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कई महीनों तक उसका जवाब नहीं दिया और अब जो जवाब दिया है, उसमें साफ है कि बीएलओ, रिटर्निंग आॅफीसर और जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार किसी भी व्यक्ति का पद और नाम न देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करे और कलेक्टर को निलंबित कर तत्काल हटाएं।
