नई दिल्ली। मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान Burn Standard Company Limited को बंद करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 10 वर्षों से अधिक समय में कंपनी के निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया वर्तमान में घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को बंद करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 10 वर्षों से अधिक समय में कंपनी की निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया है। इससे घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा।
सरकार बंटवारा पैकेज और कंपनी की चालू देनदारियों को खत्म करने के लिए 417.10 करोड़ रुपये का एक समय का अनुदान देगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा कंपनी को दिए गए 35 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का मोचन कर दिया जाएगा। बीएससीएल के 508 कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना (वीआरएस) से लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमिः
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 1976 में गठित की गई थी। वर्ष 1987 में राष्ट्रीकरण और बर्न एंड कंपनी तथा इंडिया स्टेंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एकीकरण कर दिए जाने के बाद 1994 में कंपनी का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया और इसे 1995 में बीमार घोषित कर दिया गया। तब से कंपनी बीमार स्थिति में है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की स्वीकृति के अनुसार 15-09-2010 को कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण डीएचआई से रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया। कंपनी वैगनों के निर्माण और मरम्मत तथा इस्पात उत्पादन का कार्य करती है।
