भोपाल। फिल्म पद्मावत विवाद के दौरान राजपूत वोटर्स को लुभाने के लालच में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने दायरे से 4 कदम आगे निकल गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने मप्र में फिल्म को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। नतीजा 7 दिनों से सिनेमाघरों में ताले लटके हुए हैं। अंतत: मप्र हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने जब सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला सुनाया तो सीएम बैकफुट पर आ गए। अब गृह मंत्रालय ने फिल्म को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
गृह विभाग मप्र शासन के उपसचिव आरआर भौंसले के हस्ताक्षर से जारी आदेश मप्र के सभी कलेक्टर/एसपी के नाम संबोधित किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मप्र हाईकोर्ट के आदेशानुसार सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि सिनेमाघरों को किसी भी तरह का नुक्सान ना हो।
पत्र में लिखा गया है कि सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के 200 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा लगाई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स को कोई नुक्सान ना पहुंचा पाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि फिल्म का प्रदर्शन शांतिपूर्वक चले और कोई उपद्रव ना कर पाए। अब इस आदेश के बाद यदि कोई उपद्रव करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है।
