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आरक्षण के खिलाफ रैली: सीएम की सदबुद्धि के लिए मां नर्मदा से की प्रार्थना | BHOPAL NEWS

25 February 2018

भोपाल। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था की युवा ईकाई तथा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की युवा ईकाई के संयुक्त तत्वाधान में म.प्र. शासन की एकपक्षीय एवं भेदभाव पूर्ण नीतियों का विरोध करते हुए दिनाक : 25 फरवरी 2018, रविवार को भोपाल से बुधनी तक बाइक यात्रा निकाली गई. शासन की इन अनिष्टकारी नीतियों से बहुसंख्यक वर्ग के युवाओं का निरंतर अहित हो रहा है. इन गलत नीतियों के संबंध में पुरे रास्ते जनसंपर्क कर जनसाधारण को जानकारी दी गई. बुधनी में लगभग 2.00 बजे यात्रा समाप्त कर माँ नर्मदा को सेठानी घाट जा कर मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए ज्ञापत सौंपा गया.

यात्रा भोपाल एम पी नगर से सुबह 9.00 बजे प्रारंभ हुई जिसमें 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया. बाइक रैली को आयुक्त राज्य सूचना आयोग डाक्टर हीरालालजी त्रिवेदी, आईएस ने झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर सपाक्स संरक्षक डॉक्टर के एल साहू जी सपाक्स अध्यक्ष श्री के एस तोमर, संस्था संस्थापक श्री अजय जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रक्षा दुबे सपाक्स समाज उपाध्यक्ष बी एल त्यागी जी एवं कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्तिथ रहे। रैली की अध्यक्षता सपाक्स युवा इकाई अध्यक्ष श्री अभिषेक सोनी ने की और आभार उपाध्यक्ष श्री प्रसंग परिहार ने किया। साथ ही क्षत्रिय समाज के युवा चेतन सिंह चंदेल जी भी रहे। साथ ही सपाक्स युवा संगठन के सभी जिला एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी सदस्य व संस्था सदस्यों के अलावा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और सपाक्स समाज संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे. बाइक रैली में क्रमश: मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, नसरुल्लागंज, गौहरगंज एवं अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में शामिल होते गये. यात्रा का 11 मील, मंडीदीप, अब्दुलाहगंज गड़रिया नाला आदि विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया.

युवा ईकाई ने ज्ञापन में अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पड़े लगभग 1.5 लाख पदों की पूर्ति अति शीघ्र करने, गलत बैकलॉग की समीक्षा करने, पद्दोनती में आरक्षण पूर्णतः बंद करने, अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था में क्रिमी लेयर लागू करने, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण पूर्णता बंद करने, सपाक्स वर्ग के गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा की फीस सभी वर्ग के लिए न्यूनतम एवं सामान करने, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट जॉब (ठेकेदारी व्यवस्था) को बंद करने, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने और सामान्य वर्ग निर्धन आयोग को प्रभावी एवं सक्रीय करने एवं छात्र एवं युवा आयोग का गठन करने की मांग की गई.



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