मुलताई। अपर सत्र न्यायालय ने एक नवविवाहित युवक की याचिका पर उसके विवाह को शून्य घोषित कर दिया। न्यायाधीश कृष्णदास महार के न्यायालय में आया ये प्रकरण काफी पेचीदा था। दरअसल युवक के विवाह को 4 महीने हुए थे और उसकी पत्नी को 8 माह का गर्भ था। पति द्वारा न्यायालय में विवाह शून्य घोषित करने की याचिका लगाई। इसी दौरान पत्नी द्वारा भरण-पोषण की राशि मांगी गई। लेकिन न्यायालय ने विवाह शून्य घोषित करते हुए पत्नी को भरण-पोषण की राशि देने से भी इंकार कर दिया।
पति के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उसके मुव्वकिल का विवाह अप्रैल 2016 में उक्त युवती से हुआ था। शादी के बाद जब पति को गर्भाधारण की बात पता चली तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवती को 32 सप्ताह मतलब 8 महीने का गर्भ है, जबकि विवाह को केवल 4 महीने ही हुए थे। जिसके चलते युवक द्वारा न्यायालय के समक्ष विवाह को शून्य करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
मामले में कई डॉक्टरों की गवाही एवं तर्कों के बाद आखिरकार न्यायालय ने माना कि विवाह के पूर्व ही युवती गर्भवती थी, इसलिए न्यायालय ने इस विवाह को ही शून्य घोषित कर दिया। इधर युवती द्वारा न्यायालय के समक्ष पति से भरण-पोषण की राशि दिलाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि युवती भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि न्यायालय इस विवाह को ही शून्य घोषित कर दिया है।