नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत की लाखों नौकरियां हमेशा के लिए खत्म करने की प्लानिंग कर ली है। वित्त मंत्रालय से जारी एक पत्र में सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से ऐसे सभी पदों की जानकारी मांगी गई है जो पिछले 5 साल से खाली हैं। कहा गया है कि इन पदों को खत्म करने के प्रस्ताव भेजें। स्वभाविक है यही प्रक्रिया भाजपा शासित राज्यों में भी अपनाई जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्लानिंग है 'ना रहेंगे पद, ना नौकरियां देनी पड़ेंगी।'
एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी मंत्रालयों तथा विभागों से पांच साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने के लिये कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। कुछ विभागों तथा मंत्रालयों ने जवाब दिया, लेकिन कुछ ने व्यापक रिपोर्ट देने के बजाए महज जरूरी सूचना उपलब्ध करा दी है।
सोलह जनवरी 2018 को भेजे कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘‘इसीलिए सभी मंत्रालयों : विभागों के वित्तीय सलाहकारों तथा संयुक्त सचिवों से अनुरोध है कि वे मंत्रालयों या संबंधित विभागों उन पदों को चिन्हित करें जो पांच साल से अधिक समय से खाली हैं तथा इन पदों को समाप्त करने के लिये एक व्यापक रिपोर्ट दें।’’ शुरुआती अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार में कई हजार पद पांच साल या अधिक समय से खाली पड़े हैं।
