भोपाल। MP HOUSING BOARD में किस हद तक मनमानी चल रही है, इसका एक ताजा मामला सामने आया है। 25 साल बाद हाउसिंग बोर्ड को याद आया कि नेहरू नगर स्थित कॉलोनी डी सेक्टर (जूनियर एमआईजी) के रहवासियों ने कॉमन सर्विस चार्ज (CSC) जमा नहीं किया है। जिसके चलते बोर्ड ने एक साथ 25 साल की राशि जमा करने का फरमान निकाल दिया। बोर्ड का पत्र मिलते ही कॉलोनी के रहवासियों को सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि यहां रहने वाले प्रत्येक मकान मालिक को करीब 80-80 हजार रुपए बकाया राशि का वसूली पत्र थमा दिया गया है।
हालांकि बोर्ड ने एक शर्त भी रखी है कि अगर रहवासी एक मुश्त राशि जमा करते हैं, तो उन्हें 70 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। बावजूद इसके 30-30 हजार रुपए जमा करना ही होगा। इस बारे में रहवासियों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी में न ही कोई मेंटेनेंस कराया है, न कोई अन्य काम, फिर किस बात का चार्ज मांग रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि बोर्ड को अचानक 25 साल बाद वसूली के बारे में क्यों याद आई। अगर वे समय-समय पर राशि जमा करवाते रहते तो हम पर इतनी बड़ी राशि का बोझ नहीं आता। अब हम इतने रुपए कहां से लाएं।
2007 तक कर चार्ज जमा कर दिया फिर भी मांग रहे 80 हजार
नेहरू नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी वैशाली सरकार ने बताया कि उन्होंने साल 2007 में यहां रीसेल में तीन लाख रुपये कीमत का एक मकान (एमआईजी) खरीदा था और 2009 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई थी। यह मकान चंद्रभान सिंह ने 1993 में हाउसिंग बोर्ड से लिया था। ट्रांसफर के दौरान बोर्ड ने साल 2007 तक का पूरा सीएससी जमा कराया था। इसके बाद भी वैशाली सरकार को 1993 से लेकर अब तक 848100 सीएससी जमा करने का पत्र थमा दिया गया। मतलब बोर्ड 19 सालों का अतिरिक्त चार्ज वसूल कर रहा है।
464 खरीदारों से होनी है वसूली
जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी में 464 आवास बनाए थे। यदि औसतन 30 हजार रुपए सीएससी माना जाए तो एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वसूल की जाएगी। रहवासी समिति के पदाधिकारियों के अनुसार करीब 32 लोगों राशि जमा कर चुके हैं। जबकि 434 लोगों की राशि बाकी है।
इन सुविधाओं के नाम पर ली जा रही राशि
हाउसिंग बोर्ड द्वारा सड़क, नाली, गटर के रखरखाव और सड़कों पर लाइट की व्यवस्था के लिए कॉमन सर्विस चार्ज सर्विस लिया जाता है लेकिन रहवासियों का कहना है कि सालों से यहां किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। लोग जलकर और संपत्ति कर नगर निगम में भरते आ रहे हैं। साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी रहवासियों द्वारा ही की जा रही हैं।
---------
जमा नहीं तो होगी कुर्की
रहवासियों को समय-समय पर सीएससी जमा कराने के लिए सूचना दी जाती थी। लेकिन किसी ने राशि जमा नहीं की है। बोर्ड ने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, खरीदारों को भी करना चाहिए। यदि रहवासियों ने जल्द ही राशि जमा नहीं की तो कुर्की की कार्रवाई का विकल्प भी बार्ड के पास है।
कृष्ण मुरारी मोघे, अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड
