भोपाल। प्रदेश के आक्रोशित पंचायत सचिव प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 17 दिसम्बर को भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक करने जा रहे है, बैठक में मांगो के निराकरण पर सरकार के रवैया पर होगी चर्चा और लिया जा सकता कठोर निर्णय। गौरतलब है कि पंचायत सचिवों ने विगत 02 वर्षों में 03 बार 06 वा, 7 वा वेतनमान का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति सहित 08 सूत्रीय मांगो के निराकरण कराने के लिए काम, कलम और कार्यालय बंद हड़ताले की हैं।
इन हड़तालों को तुड़वाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शीघ्र आदेश जारी करवाने का आश्वासन दिए थे, लेकिन आदेशो का आज तक कोई अता-पता नही है, अनुकंपा नियुक्ति का आदेश भी जारी किया गया उसमे भी विसंगतियों का अंबार है, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद अनुकंपा का लाभ अप्रेल 2008 से नही दिया जा रहा है, साथ ही सेवा की गणना नियुक्ति दिनाँक से ना करके नियमितीकरण दिनांक से करके प्रति सचिव 4-5 हज़ार प्रतिमाह का नुकशान कर दिया गया है, जिससे पंचायत सचिवों में आक्रोश है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के सुजालपुर की अकोदिया मंडी, रीवा एवम रायसेन जिलो के विभिन्न कार्यक्रमो के दौरान भाषणों में पंचायत सचिवो को 6वां वेतनमान का लाभ देने को घोषणा सार्वजनिक मंच से भी कर चुके हैं, किन्तु विभागीय अधिकारी फ़ाइल दबाकर बैठे है या अनसुनी कर रहे हैं। कारण जो भी हो मुख्यमंत्री की घोषणाएं कोरी ही साबित हो रही है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं, फेसबूक के आधिकारिक पेज पर मुख्यमंत्री स्वयं छटवे वेतनमान की कैबिनेट की स्वीकृति की जानकारी दे रहे है, लेकिन अधिकारियों को खबर ही नही है। इन सब हालातों से प्रदेश के निराश पंचायत सचिव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवो के जनाधार को नजरअंदाज करना कोलारस और मुंगावली उपचुनाव में सरकार को भारी पड़ सकता है।